पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाए जाने की खबर से परेशान रहने वालों के लिए एक और बुरी खबर है…

 पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाए जाने की खबर से परेशान रहने वालों के लिए एक और बुरी खबर है…

अब LPG में भी 20% तक दूसरे गैस को मिलाने की तैयारी चल रही है।

नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (CSIR-NCL), पुणे द्वारा DME (Dimethyl Ether) गैस को विकसित किया गया है। इसकी शुरुआत लगभग दो दशक पहले हुई जब CSIR-NCL के वैज्ञानिकों ने DME को लागत-प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तरीके से बनाने की दिशा में काम शुरू किया।



मुख्य वैज्ञानिक डॉ. थिरुमलैस्वामी राजा के नेतृत्व में टीम ने कैटेलिस्ट केमिस्ट्री को रिएक्टर इंजीनियरिंग के साथ जोड़ा।

DME बनाने के लिए मेथनॉल को डिहाइड्रेशन प्रक्रिया से बदलना पड़ता है। सच तो यह है कि दुनिया में पहले से यह तकनीक थी, लेकिन कैटेलिस्ट की कुंजी चीन और कुछ यूरोपीय देशों ने भारत को नहीं दी।

यह बिल्कुल करयोजेनिक इंजिन जैसा मसला बन गया था, इसलिए NCL ने खुद उच्च सक्रिय, selective और सस्ता कैटेलिस्ट विकसित किया, जो पूरी तरह स्वदेशी है।

महत्वपूर्ण मील का पत्थर: 2017 में CSIR ने "Catalysis for Sustainable Development" नामक मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत NCL ने मेथनॉल से DME बनाने की पेटेंटेड प्रक्रिया विकसित की। यह तकनीक लैब स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक प्रक्रियाओं से बेहतर साबित हु

हाल के वर्षों में इस तकनीक को पायलट स्तर पर लाया गया। वर्तमान में NCL का पायलट प्लांट प्रतिदिन लगभग 250 किलोग्राम DME उत्पादित कर रहा है। हालांकि यह देश के आवश्यकताओं के हिसाब से बहुत ही कम है, पर यह ढाई क्विंटल उत्पादन यह दर्शाता है कि तकनीक Technology Readiness Level (TRL) 6-7 पर पहुंच चुकी है।

यह DME स्वच्छ जलता ही और LPG में 20% तक मिलाया जा सकता है। मौजूदा LPG सिलेंडर और बर्नर में इसके आइस्तेमाल संभव है।

(NCL ने फ्लेक्स-मोड बर्नर प्रोटोटाइप भी बनाया, जिसकी जांच बेंगलुरु के LPG Equipment Research Centre में हुई)। मेथनॉल जो बायोमास या अन्य स्रोतों से बन सकता है, अरे वही नाली के गैस जैसा से बनता है, इसलिए आयातित LPG पर निर्भरता कम हो सकती है।

इस साल के अंत तक, 2.5 टन प्रतिदिन की इंडस्ट्रियल डेमोंस्ट्रेशन प्लांट बनाने की योजना में है।

Engineers India Limited (EIL) के साथ MoU और MoA साइन हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और LPG आयात कम हो सकता है।


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